सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट Sarkari Loan Yojanao Ki List :-

सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट यह आर्टीकल सरकार द्वारा चलाई जानेवाली लोन योजनाओं कि दूसरी कड़ी है। इसके पहले लेख में हमने अपने वाचकों को कुछ सरकारी लोन योजनाओं का परिचय कराया था।

इस लेख में हम आगे बढ़ते हुए लोन से संबंधित सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट में अगली कुछ योजना के बारे मे जानने का प्रयास करेंगे-

सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लोन :-

4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सब्सिडी

सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट के अंतर्गत सरकार इस योजना में दो फाइनेंशियल सेक्टरों में मदद करती है – मार्केटिंग सहायता और कच्चा माल सहायता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सब्सिडी के तहत छोटे व्यवसायों को धन सहायता प्रदान करती है।

सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सब्सिडी योजना के फायदे निम्नस्वरूप हैं :-

● कॉस्ट फ्री टेंडर्स :-  मार्केटिंग असिस्टेंट कार्यक्रम के तहत, छोटे व्यवसायों को बिना किसी लागत के टेंडर्स मिल सकता है।

● किसी भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट की आवश्यकता नहीं है।

● छोटे व्यवसायों को लोन प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी या कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है।

● इसमें छोटे व्यवसाय के प्रोजेक्ट की लागत 25 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

● यह योजना भूमि और भवन विभाग के लिए आर्थिक सुविधा प्रदान करती है।

सरकारी योजनाओं कि लिस्ट में पाँचवे स्थान पर आता है सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड :-

5) MSME के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड

वर्ष 2015 में शुरू की गई, SMILE का संचालन लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नए MSME की स्थापना के लिए आवश्यक लोन-इक्विटी रेश्यो को पूरा करने के लिए और मौजूदा लोगों के व्यवसाय विकास के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करके उन्हें व्यवसायों में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लोन पर लागू ब्याज दर 8.36% है।

सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड के लिए पात्रता :-

मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के मौजूदा और नए व्यवसाय इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने व्यवसाय के विस्तार, अपग्रेड या अन्य परि-योजनाओं को शुरू करने के लिए ये लोन मिल सकता है। लोन की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है जिसमें 36 महीने की मोराटोरियम अवधि भी शामिल है।

इस योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम लोन राशि 25 लाख रु. है।

सरकारी लोन योजनाओं कि लिस्ट में छठे स्थान पर आता है क्रेडिट गारंटी योजना :-

6) क्रेडिट गारंटी योजना 

MSME सेक्टर को लोन वितरण प्रणाली को मजबूत और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुरू किया गया था। सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसबीआई अपने सहयोगी बैंकों के साथ इस योजना के तहत लोन देने वाले संस्थानों में शामिल हैं।

क्रेडिट गारंटी योजना पात्रता क्या है :-

खुदरा व्यापार, शैक्षणिक संस्थानों, कृषि, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को छोड़कर, मैन्यूफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर और मौजूदा MSME , प्रशिक्षण संस्थान इस योजना के लिए पात्र हैं।

इस योजना की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

● उद्यमियों के लिए MSME की इस योजना में 2 करोड़ रु. तक के टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन मिलने की सुविधा है।

● प्रदान किया गया गारंटी कवर 75% तक है जो कि अधिकतम 1.5 करोड़ रु. तक है।

● छोटे व्यवसायों को 85% तक का कवर प्रदान किया जाता है जो कि 5 लाख रु. तक है

● MSME रिटेल ट्रेड के लिए, गारंटी कवर डिफ़ॉल्ट 50% है जो कि अधिकतम 50 लाख रु. है।

सरकारी लोन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिय गए स्टेप्स को फॉलो करे :-

1) आपको योजना से जुड़े बैंक के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा

2) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वैरिफिकेशन के माध्यम से लॉग-इन करें

3) इसके बाद सरकारी लोन योजना के नियमों और शर्तों से सहमत दर्ज कर चेक इन करना होगा

4) इसके बाद आपको अपनी फाइनेंशियल और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है

5) आखिर में फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके प्रक्रिया जारी रखें-

सरकारी लोन योजनाओं के लिए योग्यता शर्तें :-

इन योजनाओं के लिए योग्य आवेदक के पास निम्नलिखित सभी दस्तावेज होने चाहिए:-

● आवेदक की आयु का प्रमाण

● लोन की राशि

● व्यापार का प्रकार

● सिविल स्कोर

● वार्षिक कारोबार का टर्नओवर

● मूल निवेश

इन सरकारी लोन योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज एक योजना से दूसरी योजना में अलग हो सकते हैं। लेकिन ज़रुरी दस्तावेजो की लिस्ट हम निम्न स्वरूप दे रहे हैं :-

● पासपोर्ट साइट फोटो

● बिज़नेस प्लान/स्ट्रक्चर

● पहचान, आयु,

● पता और आय प्रमाणपत्र

● GST पहचान नंबर

● पिछले 3 से 5 वर्षों में दिए गए इनकम टैक्स की जानकारी

● पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट

● व्यवसाय का पता प्रमाण

● आपकी पंसद के लोन की जानकारी

● कंपनी डायरेक्टर्स या कंपनी/ साझेदारी फर्म के पार्टनर की लिस्ट

● इसके लिए उपयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेज आवेदक को देने होंगे।

सरकार की तरफ से इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से सम्पूर्ण जाँच पड़ताल करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।