प्रधानमंत्री आवास योजना :-

भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले व्‍यक्तियों को पक्‍का मकान दिलाने के उदेश्‍य से इंदिरा आवास योजना (IAY) की शुरूआत उस वक्‍त तत्‍कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1985 को की गई थी । इंदिरा आवास योजना का नाम 1 अप्रैल 2016 को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया परन्‍तु इसे 25 जून 2015 को लाया गया था।

प्रधानमंत्री ग्रामीणआवास योजना, जिसका नाम सितंबर २०१६ में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड वाले परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को ४५,००० रुपये से बढ़ाकर ७०,००० रुपये कर दिया गया। 

भारत में यह एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच ७५:२५ के अनुपात में किया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात ९०:१० है। संघ शासित प्रदेशों के लिए योजना १००% केंद्र प्रायोजित है।

१९८५- १९८६ से प्रारंभ योजना का पुनर्गठन १९९९- २००० में किया गया, जिसके अंतर्गत गाँवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए ४५ हजार की धनराशि दी जाती है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह राशि ४८.५ हजार नियत की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत

ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST/मुक्‍त बंधुआ मजदूर/अल्‍पसंख्‍यक/Non SC/ST/BPL कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्‍का घर दिलाने के उदेश्‍य से लाया गया था।

हम आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगें। यह योजना Ministry Of Rural Development द्वाराचलाई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में देश के SC/ST/Freed Bonded Labours (मुक्‍त बंधुआ मजदूर)/अल्‍पसंख्‍यक/Non SC/ST/BPL कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्‍का घर दिलाने के उदेश्‍य से चलाई गई थीं।

साथ ही, अलग चल रहे योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे- सौभाग्‍य योजना, उज्‍वला योजना, जन-धन बैंक खाते इत्‍यादी इन सभी को इस योजना में एकत्रित कर दिया गया। यानि घर के साथ एलपीजी कनेक्‍शन, बिजली कनेक्‍शन इत्‍यादी का भी लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विशेषताएं :-

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी आवासहीन गृहस्थों और कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में स्‍वचछ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपये दिए जाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में जल-जीवन मिशन के तहत स्‍वचछ पीने का पानी उपलब्‍ध कराना।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन प्रधानमंत्री उज्‍जवला LPG कनेक्‍शन की सुविधा देना।

दीनदयाल ग्राम ज्‍योति योजना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में बिजली की सुविधा देना।

सरकार का कहना है कि सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता :-

आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

परिवार में 25 वर्ष से अधिक कोई सदस्य साक्षर ना हो।

परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का वयस्‍क पुरूष ना हो।

वे लोग जिनके पास घर नहीं है।

या 0 से 1 या 2 रूम का कच्‍चा घर है।

वे लोग जो बिना शेल्‍टर के रह रहे हैं।

SC/ST कैटेगरी को वरीयता दी जाएगी। परन्‍तु Non SC/ST BPL कैटेगरी भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले घरो की साइज कम से कम 25 स्क्वेअर मीटर होनी चाहिए।

सेना में शहीद जवानों के परिजन या रिटायर्ड जवान।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है।

समतल क्षेत्र वाले लाभार्थी को रूपया 1 लाख 20 हजार पक्‍का घर बनाने के लिए दिए जाते हैं।

पहाड़ी क्षेत्र, Difficult & LWE District में रूपया 1 लाख 30 हजार पक्‍का घर बनाने हेेतू दिया जाता है।

ऐच्छिक लाभार्थी का घर यदि इतने पैसे में नहीं बन पा रहा है तो वे इसके लिए बैंक से 70 हजार रूपये तक का लोन भी ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्‍तावेज :-

सबसे पहले आपको PMAY-G का अप्‍लीकेशन फार्म लेना होगा।

साथ ही स्‍थायी पता हेतू आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्‍यादि।

बैंंक का स्‍टेटमेंट।

कंस्ट्रक्शन का प्रमाण इत्‍यादि।

पंचायत के जनप्रतिनिधि का लेटर पैड।

BPL राशन कार्ड यदि हो तो।

मनरेगा लाभार्थी जॉब कार्ड।

प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी सूची प्रक्रिया :-

SECC द्वारा लाभार्थी को चुना जाता है।
फिर सूची वेरीफाई के लिए ग्राम सभा को भेजा जाता है।
यहां से वेरीफाई होने के उपरान्‍त लिस्‍ट बनाकर पब्लिश की जाती है।

Official wbsite: https://pmayg.nic.in/

प्रधानमंत्री आवास योजना लेटेस्‍ट अपडेट :-

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2.95 करोड़ प्रात्र लोगों में से 2.94 करोड़ घरों को स्वीकृति दी गई है। इसमें से 2.79 करोड़ घरों को तेजी से बनाने का काम किया जा रहा है।

सरकार द्वारा मनरेगा योजना के बजट में लगातार तीसरी बार कटौती की गई है इस वर्ष 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 34 फ़ीसदी कम है।